पेयजल स्त्रोतों एवं बूथों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चितता करे. एसीएस श्री आईसीपी केशरी

पेयजल स्त्रोतों एवं बूथों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चितता करे.
बगैर एमडी की मंजूरी के आकस्मिक कारणों से भी बंद नहीं करे बिजली
स्मार्ट मीटर योजना का पावर पाइंट प्रजेंटेशन देखा एसीएस श्री आईसीपी केशरी ने
इंदौर। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आईसीपी केशरी ने निर्देश दिए हैं कि गर्मी का दौर चल रहा हैं, आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। जल स्त्रोतों पर सप्लाई के लिए निगरानी रखे, प्रत्येक कलेक्टर कार्यालय में मतदान स्थलों पर बिजली पहुंचाने के साथ ही मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम पर बिजली के लिए नोडल अधिकारी इंजीनियर नामित किया जाए।
अपर मुख्य सचिव श्री केशरी पोलोग्राउंड मप्रपक्षेविविकं मुख्यालय सभागार में इंदौर राजस्व संभाग के आठों जिलों के बिजली अधिकारियों की वृहद मिटिंग में शुक्रवार को बोल रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि काल सेंटर 1912 का प्रचार किया जाए, इसमें बिजली फ्यूज काल संबंधी शिकायतों का शहरों में आधा घंटे एवं गांवों में एक घंटे में निराकरण किया जाए। रात में हर बिजली डिविजन स्तर पर एक टीम कार्यरत रहे, जो बिजली सप्लाय संबंधी परेशानी होने पर तुरंत निराकरण के लिए पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली उपभोक्ता को काल सेंटर पर आने वाली परेशानियों के निराकरण के भी एसएमएस दिए जाए, ताकि उनकी संतुष्टी बड़े व बिजली कंपनी पर भरोसा कायम रहे।  इसमें बताया गया कि उपभोक्ताओं को सतत बिजली दे, आकस्मिक कारण बने तो भी एमडी के अनुमति से सुबह 6-8 तक बिजली बंद रखे, उसकी सूचना भी दे। पेयजल स्त्रोतों वाले कनेक्शनों, मतदान केंद्रों की बिजली पर सतत निगाह रखे। मतदान के लिए कलेक्टर कार्यालय में बिजली का नोडल अधिकारी बनाए, जो बूथ पर बिजली, मतदान सामग्री, मतगणना स्थल पर बिजली इंतजाम देखेगा। इंदौर शहर में 138 करोड़ की बकाया रकम इकट्ठा होने और हर माह बिल करेक्शन के 7000 प्रकरण होने पर पर स्थानीय अधिकारियों को चेताया गया। अपर मुख्य सचिव ने ट्रांसफार्मर फेल्युअर रेट दो से तीन फीसदी और घटाकर 5 फीसदी तक लाने की बात कही। अक्टूबर तक ट्रांसफार्मर टेस्टिंग बैंच प्रारंभ होने की बात भी कही गई। ट्रांसकों के साथ हर माह मिटिंग करने के भी निर्देश दिए गए। पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर के एमडी श्री सुखवीर सिंह ने कृषि फीडरों का मैंटेनेंस छः घंटे के गैप में करने के निर्देश दिए, ताकि बिजली वितरण प्रभावित न हो। डेटा एकत्रित करने का फायदा तभी मिलेगा, जब हमारे काम में सुधार आए, परिणाम सकारात्मक निकले। श्री सिंह ने निर्देश दिए कि मैंटेनेंस व जरूरी काम के लिए मटेरियल की कमी न आने दे, पर्याप्त स्टाक रखे। श्री सिंह ने कहा कि इनपुट बढ़ रहा है, वसूली में कमी आने से 9 फीसदी का गैप आ गया हैं, इसे ठीक किया जाए। मप्रपक्षेविविकं के एमडी श्री विकास नरवाल ने मैटेरियल मैनेजमेंट, बिजली वितरण, काल सेंटर की जानकारी दी।  ऊर्जा विभाग के ओएसडी प्रशांत चतुर्वेदी, मोहन सिंह यादव, राजीव केसकर, सीजीएम श्री मनोज पुष्प, इंदौर के ईडी गजरा मेहता, संजय मोहासे, सिटी एसई सुब्रतो राय, ग्रामीण एसई अशोक शर्मा आदि मौजूद थे। स्मार्ट मीटर योजना एवं आईटी सेक्शन में हो रहे कार्यों का पावर पाइंट प्रजेंटेशन भी दिया गय़ा।