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Madhya Pradesh

ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने रिगल चौराहे पर धरना दिया।

परदेश की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फिसदी आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है।

लेकिन इस निर्णय के खिलाफ में जबलपुर हाइकोर्ट में दाखिल हुई रिड पीटीशन के बाद कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर स्टे दे दिया है।कोर्ट की इस कार्रवाई से पिछड़ा वर्ग में विरोध है।बुधवार को इसी कार्रवाई के विरोध में मध्यप्रदेश ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने रिगल चौराहे पर धरना दिया।मोर्चा के पदाधिकारियों का आरोप है, कि कांग्रेस सरकार ने 27 फिसदी आरक्षण की घोषणा तो की है।लेकिन आरक्षण के विरोध में रिचा पांडे,सुमनसिंह और आशिता दुबे नाम की छात्राओँ ने याचिका दायर की है।ये तीनों बीजेपी समर्थक है।यानी इस याचिका के पीछे बीजेपी का हाथ है।भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते है, कि पिछड़ा वर्ग को प्रदेश में आरक्षण मिले।इसके अलावा प्रदेश सरकार से भी मांग है, कि पिछड़ा वर्ग को 27 फिसदी नहीं बल्की 60 फिसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए।क्योंकि मध्यप्रदेश की जनसंख्या में 60 फिसदी लोग पिछड़ा वर्ग से आते है।विधानसभा चुनाव के पहले भी बीजेपी ने इसी तरह का कदम उठाया था।जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा।और अब लोकसभा चुनाव में भी इसके नतीजे भुगतना पड़े सकते है।

हुकमचन्द जादम,प्रदेश संयोजक,obc मोर्चा

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