Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
इंदौर

कांग्रेस का पूरे मध्यप्रदेश में चल रहा स्टैम्प घोटाला उजागर करने का दावा, उज्जैन कोर्ट व कलेक्टर परिसर, देवास व इंदौर के कोर्ट के स्टिंग साझा किए : निर्धारित मूल्य से अधिक में बिक रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भारी मिलीभगत के भी आरोप लगाए

राकेश सिंह यादव,प्रदेश सचिव,कांग्रेस

इंदौर – प्रदेश भर में मिलावट खोरों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस ने स्टाम्प घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है।कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है, कि पिछले 15 सालों के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को सर्विस प्रोवाइडर बनाया गया है, जो कि प्रदेश भर में निर्धारित दर से ज्यादा मुल्य पर लोगों को स्टाम्प बेच रहे है। राकेश सिंह यादव ने इसका खुलासा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए किया है। फिलहाल मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। वहीं मामले की जांच होना बाकी है।

कांग्रेस एक फिर से तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भारी घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है, कि पिछले 15 सालों से दौरान स्टाम्प के जरिेए जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। भाजपा के कार्यकाल के दौरान प्रदेश भर में 25 हजार सर्विस प्रोवाइडर स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस दिए गए है। ये सभी भाजपा के कार्यकर्ता और जनता का लूटने का काम कर रहे है। क्योंकि स्टाम्प वेंडर को प्रत्येक स्टाम्प पर दो फिसदी कमीशन दिया जाता है। वहीं नियम है कि स्टाम्प वेंडर तय कीमत से ज्यादा दर पर स्टाम्प नहीं बेच सकता है। लेकिन वेंडर से स्टाम्प की दर से ज्यादा की वसुली कर रहे है। मसलन कोई स्टाम्प 100 रुपए का है, तो उसे 150 में बेचा जाता है। राकेश सिंह यादव ने इसका खुलासा प्रदेश के अलग अलग शहरों में स्टाम्प वेंडर के स्टींग ऑपरेशन के जरिए किया है। स्टिंग के दौरान खुलासा हुआ है, कि स्टाम्प को तय कीमत ये ज्यादा दर पर बेचा जा रहा है।

राकेश सिंह के मुताबिक पिछले 15 सालों के दौरान स्टाम्प वेंडर ने इसी तरह से करीब 22 हजार करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया है।पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है।

इस मामले में अधिवक्ताओं का कहना है,कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।कोई भी शिक्षित ग्रेजुवेट व्यक्ती को लाइसेंस जारी किया जा सकता है। और वो नियत शुल्क से ज्यादा राशी नहीं ले सकता है।

फिलहाल,पूरे मामले की शिकायत तो मुख्यमंत्री से जा चुकी है।वहीं, मामले की जांच भी होना बाकी है। लेकिन सवाल यहीं उठता है, कि जब  15 सालों से इस तरह से इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा था तो कांग्रेस ने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker