जयपुर 19 जनवरी मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि प्रदेश भर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राधिकरण (एनएचएआई ) के माध्यम से चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को राज्यसभा वन एवं पर्यावरण ऊर्जा तथा नगरीय विकास विभाग के अधिकारी शीघ्र निर*सित करें |
श्री आर्य मंगलवार को शासन सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी की बैठक में ( एनएचएआई ) कि अमृतसर जामनगर एवं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कॉरिडोर तथा प्राधिकरण के माध्यम से चल रही अन्य परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे | प्रदेश भर में हजार 3 किलोमीटर 171 तथा 46 हजार 790 करोड रुपए लागत के करीब 51 राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य प्रगति पर है | वहीं राजस्थान में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे का 11 हजार 387 करोड रुपए की लागत से 637 किलोमीटर तथा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का 11 हजार 204 करोड रुपए की लागत से 370 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होगा ।
श्री आर्य ने हनुमानगढ़ तथा जालौर जिले के जिला कलेक्टर के लिए निर्देश दिए वे इन जिलों में अमृतसर- जामनगर एक्सप्रेस वे से जुड़े भूमि अवाप्ति के लम्बित प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र नीरज निस्तारित करें उन्होंने ( एनएचएआई ) के अधिकारियों को सिरोही तथा जालौर जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए ।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने बताया कि अमृतसर जामनगर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे परिजनों से जुड़े विभिन्न विषयों पर संबोधित जिला कलेक्टरों से निरंतर संवाद किया जा रहा है उन्होंने बताया कि अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि के वितरण भूमि अवाप्ति तथा वन्य भूमि डायवर्सन संबोधित मुद्रदो की भी सतत निगरानी जारी है ।
बैठक में प्रमुख सचिव राज्य श्री आनंद कुमार प्रमुख सचिव व एवं पर्यावरण श्रीमती श्रेया गुहा प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवासन श्री भास्कर संवात तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए बैठक में पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ( एनएच ) डीआर मेघवाल तथा ( एनएचएआई ) के मुख्य महाप्रबंधक श्री एमके जैन भी उपस्थित थे ।
