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एमपी सरकार ने मजदूरों को घर लाने का काम ठेके पर दिया, श्रम विभाग में करवा सकतें हैं ठेकेदार अपना रजिस्ट्रेशन

प्रवासी मजदूरों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने दिए निर्देश

कोरो ना संक्रमण के महामारी के दौरान पूरे देश में लॉकडॉन कर दिया गया था।उस समय दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले मजदूर अपने घर वापस लौट आए थे। इस लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उस घोषणा के मुताबिक मजदूरों को वापस लाने के लिए मजदूरों के रहने,खाने और यात्रा की जिम्मेदारी उनके ठेकेदार उठाएंगे।इस लिए ठेकेदारों को राज्य के श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।सरकार ने कहा है कि मजदूरों के लिए एक सर्वे अभियान की शुरुआत की जाएगी।इसके लिए मजदूरों का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा।मजदूरों के लिए सर्वे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा।निर्देशों में तय किया गया है कि बिना पंजीयन एवं लायसेंस के कोई भी ठेकेदार श्रमिकों को दूसरे राज्य में नहीं ले का सकेगा।मजदूरों को उनके निवास से कार्य स्थल तक दोनों ओर की यात्रा का किराया देना होगा।

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