बीकानेर जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने पेंशन योजना की समीक्षा बैठक अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यालय में पेंशन से जुड़े प्रकरण को लंबित न रखें।
बीकानेर – अगर इस तरह की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोई भी अधिकारी बगैर लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। प्रायः देखने में आया है कि अधिकारी मुख्यालय छोड़कर चले जाते हैं बाद में अपने गृह जिले से मेडिकल अवकाश का आवेदन भेज देते हैं।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न उपखण्ड क्षेत्रों से आमजन यह शिकायत करते हैं कि उनके पेंशन प्रकरण पर अधिकारी त्वरित कार्यवाही नहीं करते हैं और उन्हें बार बार कार्यालय के चक्करलगाने पड़ते है। गौतम ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश दिए कि जरूरतमंद व्यक्तियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार तत्काल पेंशन स्वीकृत कर आर्थिक मदद प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में सांसद व विधायक कोष निधि से निर्माण कार्य होने हैं उन्हें तत्काल स्वीकृत कर प्रारंभ किया जाए। नोखा स्थित राजकीय चिकित्सालय में आवश्यक निर्माण कार्य करवाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य स्वयं मौके पर जाकर तकमीना बनाएं और कार्य शुरू करवाएं। अस्पताल के विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए एक करोड़ रूपए की बजट राशि उपलब्ध है।
